*भारत का नया कर कानून वैश्विक हीरा व्यापार को नया स्वरूप दे सकता है,हीरे का व्यापार एंटवर्प और दुबई से भारत की ओर स्थानांतरित होने की संभावना*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

*भारत का नया कर कानून वैश्विक हीरा व्यापार को नया स्वरूप दे सकता है,हीरे का व्यापार एंटवर्प और दुबई से भारत की ओर स्थानांतरित होने की संभावना*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई

(मुंबई/ रिपोर्ट स्पर्श देसाई) भारत के नए कर कानून के तहत विदेशी कंपनियां कच्चे हीरों को आयकर के बिना बेच सकती हैं। जिससे हीरे का व्यापार एंटवर्प और दुबई से भारत की ओर स्थानांतरित होने की संभावना है। इस बदलाव का उद्देश्य हीरे के बाजार में भारत की भूमिका को मजबूत करना, कच्चे हीरों तक पहुंच में सुधार करना और सूरत और मुंबई में व्यापार केंद्रों के विकास को बढ़ावा देना है।

दौरान टैक्स-छूट वाला बिल सूरत-मुंबई डायमंड कॉरिडोर को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है? उसके पहलू को देखें तो बिल क्या करता है? सूरत के लिए संभावित फ़ायदा और मुंबई के लिए संभावित फ़ायदा जाने। टैक्स इंसेंटिव के मद्देनजर इनकम-टैक्स एक्ट की शेड्यूल IV में एंट्री 13F जोड़ता है। जिससे स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन (SNZ) के ज़रिए व्यापार करने वाली योग्य विदेशी कंपनियों को कच्चे हीरे यानि रफ़ डायमंड बेचने से होने वाली आय पर 15 साल यानि 1 अक्टूबर 2026 – 31 मार्च 2041 तक के लिए पूरी इनकम-टैक्स छूट मिलती है। यह विदेशी माइनर्स, साइटहोल्डर्स,ब्रोकर्स,एग्रीगेटर्स और ऑक्शन हाउस के लिए लागत की एक बड़ी बाधा को हटाता है। जो सीधे भारत में बेचना चाहते हैं। सूरत में छोटे और मध्यम आकार के मैन्युफैक्चरर्स को स्थानीय स्तर पर कच्चे हीरे खरीदने में सक्षम बनाता है। जिससे खरीद का समय कम होता है और खरीद-कीमत का दबाव कम होता है।

भारत डायमंड बोर्स यानि BDB को विदेशी विक्रेताओं के लिए टैक्स-न्यूट्रल जगह बनाता है। जिससे उन्हें दुबई या एंटवर्प के बजाय मुंबई में ज़्यादा नीलामी और टेंडर आयोजित करने के लिए बढ़ावा मिलता है। लिक्विडिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम SNZ के अंदर कच्चे हीरे की बिक्री की अनुमति देकर बिल एक ही अधिकार क्षेत्र में खरीदारों और विक्रेताओं का एक बड़ा पूल बनाता है।  सूरत पहले से ही भारत के कच्चे हीरे के सीधे आयात का 80% से ज़्यादा हिस्सा संभालता है। इस छूट से उस हिस्से के और बढ़ने की संभावना है। जिससे तुरंत नीलामी या सीधी खरीद के लिए विदेशी मूल के कच्चे हीरे ज़्यादा आकर्षित होंगे। मुंबई जहां ऐतिहासिक रूप से कच्चे हीरे की कई नीलामियां होती थीं। उस गतिविधि का कुछ हिस्सा वापस पा सकता है क्योंकि विदेशी व्यापारियों को टैक्स-फ्री माहौल आकर्षक लगेगा।

SME सशक्तिकरण यह छूट खास तौर पर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) के लिए है जो पहले विदेशी नीलामियों में शामिल होने का खर्च नहीं उठा सकते थे। सूरत में पॉलिशिंग और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स (कई SME) का बड़ा आधार स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे पत्थर प्राप्त कर सकेगा। जिससे मार्जिन और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। मुंबई की सहायक सेवाओं जैसे लॉजिस्टिक्स,फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस में कच्चे हीरे के बाज़ार में आने वाले SME से मांग बढ़ेगी। निर्यात और रोज़गार पर असर को समझे तो देश के अंदर कच्चे हीरों (रफ़ डायमंड) की ज़्यादा ट्रेडिंग से आगे की कटिंग,पॉलिशिंग और ज्वेलरी एक्सपोर्ट की गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सूरत से ज़्यादा कच्चे हीरों के गुज़रने से शहर ग्लोबल पॉलिशिंग दुनिया के पॉलिश किए गए हीरों का लगभग 90% में अपनी पहले से मज़बूत हिस्सेदारी को और बढ़ा सकता है। इससे एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमाई होगी और कुशल लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी। ट्रेड से जुड़ी सेवाओं (कस्टम,बैंकिंग,कानूनी) के लिए मुंबई की भूमिका एक हब के तौर पर बढ़ेगी। जिससे उन सेक्टर में रोज़गार पैदा होंगे और एक ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर इसकी स्थिति और मज़बूत होगी। इंटरनेशनल स्तर पर स्थिति यह बिल भारत को कच्चे हीरों के दूसरे बड़े हब (जैसे दुबई, एंटवर्प) के बराबर लाकर खड़ा करता है। जहां पहले से ही टैक्स के मामले में फ़ायदेमंद व्यवस्थाएं मौजूद हैं। सूरत खुद को कच्चे और पॉलिश किए गए, दोनों तरह के हीरों के लिए एक वन-स्टॉप, टैक्स-फ़्री मार्केटप्लेस के तौर पर पेश कर सकता है। जिससे ज़्यादा प्रोड्यूसर-देशों के डेलिगेशन (जैसे नामीबिया) और विदेशी निवेश आकर्षित होंगे। मुंबई अपने मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिष्ठा का फ़ायदा उठाकर महंगी नीलामी, टेंडर इवेंट और फ़ाइनेंसिंग के लिए एक सहयोगी हब बन सकता है। जिससे पूरे भारत में हीरे का इकोसिस्टम मज़बूत होगा। कुल मिलाकर स्थिति को जाने तो लिक्विडिटी में बढ़ोतरी के मद्देनजर टैक्स हॉलिडे से अनिश्चितता खत्म होती है ।

GJEPC के चेयरमैन कीरित भंसाली के शब्दों में कहें तो"निश्चितता"आती है। जिससे विदेशी विक्रेता SNZ में ज़्यादा कच्चे हीरे लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन के हिसाब से अब जब कच्चे हीरे एक ही देश में खरीदे। प्रोसेस किए और एक्सपोर्ट किए टजा सकते हैं तो सूरत और मुंबई दोनों ही वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते हैं। माइनिंग-ओरिजिन सेल्स से लेकर फ़ाइनल ज्वेलरी एक्सपोर्ट तक। आर्थिक फ़ायदे के मद्देनजर इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि इस सुधार से 15 साल की अवधि में भारत की हीरा- एक्सपोर्ट कमाई में $3-5 बिलियन का इज़ाफ़ा हो सकता है साथ ही कटिंग,पॉलिशिंग,लॉजिस्टिक्स और सहायक सेवाओं में हज़ारों नौकरियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। संक्षेप में कहें तो टैक्स-छूट बिल से सूरत और मुंबई के मुख्य रूप से पॉलिशिंग और ट्रेडिंग सेंटर्स से बदलकर पूरे कच्चे-हीरे बाज़ार के लिए पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, टैक्स-एफ़िशिएंट ग्लोबल हब बनने की उम्मीद है।

यह बिल क्या करता है? उसका कानूनी पहलू समझे तो भारत सरकार ने Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 पारित किया है। जो 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2041 तक के लिए Income-tax Act, 2025 की Schedule IV में Entry 13F जोड़ता है। यह प्रावधान Special Notified Zones (SNZs) के माध्यम से कच्चे हीरों (Rough Diamonds) की बिक्री से होने वाली आय पर पूर्ण income-tax छूट प्रदान करता है। यह छूट केवल खनन कंपनियों तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशी साइटहोल्डर्स  यानि De Beers के कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर, ब्रोकर्स,एग्रीगेटर्स और नीलामी/टेंडर आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी कवर करती है। इसका उद्देश्य एक व्यापक और तरल (liquid) बाजार बनाना है। सूरत और मुंबई को संभावित लाभ देखें तो सूरत एक विनिर्माण केंद्र हैं । सूरत पहले से ही भारत के 90% हीरों की कटाई और पॉलिशिंग करता है। यह कानून स्थानीय SMEs को विदेशी नीलामियों पर निर्भर हुए बिना सीधे कच्चे हीरे खरीदने में सक्षम बनाता है। इससे खरीदी का समय 15-20 दिन तक कम हो सकता है और मध्यस्थों (middlemen) की लागत में कटौती होगी। जिससे मार्जिन बढ़ेगा। सूरत एक वन-स्टॉप, टैक्स-फ्री मार्केटप्लेस के रूप में विकसित हो सकता है। जबकि मुंबई एक व्यापार और वित्त केंद्र हैं । मुंबई के भारत डायमंड बोर्स (BDB) में स्थित SNZs विदेशी विक्रेताओं के लिए टैक्स-न्यूट्रल स्थान बन जाएंगे।

जिससे यहां अधिक नीलामी और टेंडर आकर्षित होंगे। मुंबई की सहायक सेवाएं जैसे लॉजिस्टिक्स,फाइनेंसिंग, बीमा इत्यादि मजबूत होंगी और यह शहर एक वैश्विक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ करेगा। इसके अधिक तथ्य और जानकारी के मद्देनजर पृष्ठभूमि में क्यों यह बदलाव जरूरी था? वह समझे तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा हीरा आयातक बाजार है । साल 2025 में 106.09 मिलियन कैरेट, $11.07 बिलियन मूल्य का था लेकिन कर बोझ के कारण 60% हीरों की बिक्री दुबई में होती थी। पहले साल 2024 का "Safe Harbour" नियम 4% प्रॉफिट पर टैक्स,केवल खनन कंपनियों के लिए था। जबकि नया कानून सभी व्यापारिक मध्यस्थों को कवर करता है। इसके प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के हिसाब से दुबई शून्य कर (0%) और एंटवर्प में 0.187% कर लगता है। यह छूट भारत को इन केंद्रों के बराबर लाती है। इसका आर्थिक प्रभाव (अनुमान) देखें तो उद्योग का अनुमान है कि इस सुधार से भारत के पॉलिश डायमंड निर्यात में $3-5 बिलियन की वृद्धि हो सकती है साथ ही कटिंग,पॉलिशिंग और लॉजिस्टिक्स में हजारों नौकरियां सृजित होंगी। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखें तो कानून पारित होने के तुरंत बाद नामीबिया जो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा डायमंड उत्पादक देश है ।

वहां का एक वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधिमंडल सीधे व्यापार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मुंबई आया था। इसमें चुनौतियां भी हैं हालांकि यह कानून एक बड़ा कदम है। GJEPC ने अनुरोध किया है कि Foreign Trade Policy और कस्टम नियमों में भी संगत संशोधन किए जाएं ताकि SNZs पूरी तरह से कारगर हो सकें। यह टैक्स-छूट बिल सूरत और मुंबई को केवल विनिर्माण और व्यापार केंद्रों से बदलकर पूरी तरह से एकीकृत (fully integrated) कर-कुशल (tax-efficient) वैश्विक हीरा बाजार बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

~ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई √• Gold Dust News• Digital World• #DiamondTrade #IndiaDiamondBourse #RoughDiamond #TaxFreeDiamond #SuratDiamond #MumbaiDiamond #GlobalDiamondHub #DiamondIndustry #TaxationBill2026 #SpecialNotifiedZone #GJEPC #DiamondExport #AntwerpDiamond #DubaiDiamond #MakeInIndia #DiamondManufacturing #SMEempowerment #DiamondCorridor #IndiaGlobalTrade #DiamondEconomy #RoughDiamondTrading #DiamondPolicy #TaxHoliday #KiritBhansali #NamibiaDiamonds #DiamondJobs #DiamondLogistics #DiamondFinance #DiamondAuction #DiamondTender #IndiaDiamondHub #DiamondSector #TaxReform #DiamondValueChain #GlobalDiamondMarket #DiamondBusiness #SuratPolishing #MumbaiTrading#DiamondExportGrowth #NewIndiaDiamond #DiamondInnovation#GemAndJewellery #DiamondOpportunities #IndiaTradeHub #DiamondFuture #DiamondEcosystem #TaxEfficientTrade #GlobalDiamondShift#DiamondLeader
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