पूरे देश में चेक बाउंस के करीब 40 लाख मुक़दमे न्यायालयों में लंबित होने पर कैट ने वित्त मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री से तुरंत फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की मांग की / रिपोर्ट स्पर्श देसाई
◆Photo Courtesy Google ◆ मुंबई / रिपोर्ट स्पर्श देसाई केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं वाणिज्य मंत्री श्री पियूष गोयल को भेजे गए एक पत्र में कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने देश में चेक वापिसी की संख्या में हो रही तेजी पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । यह सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा बन गया है । जिसके चलते देश में हो रहे व्यापार में चेक की साख कम हो गई है । जबकि देश में चेक बैंकिंग लेनदेन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैट ने कहा है की चेक वापिसी के मामलों में न्यायालयों से न्याय प्राप्त करने के लिए देश में पूरे व्यापारिक समुदाय को बेहद लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से जूझना पड़ता है । उसके बाद फिरभी पैसा नहीं मिलता है । कैट ने वित्त मंत्री को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 138 में संशोधन लाने के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक तत्काल विकल्प के रूप में ब...